कानून व्यवस्था

भारत में चल रहे ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के समस्त कानूनों को राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार अमान्य घोषित करेगी, साथ ही सत्ता-हस्तांतरण के बाद की सरकारों द्वारा बनाए गए वो क़ानून जो राष्ट्रहित में नहीं है, राष्ट्र के नागरिको की एकता को प्रभावित करते हैं, उन्हें भी बदला जायेगा। भ्रष्टाचार, बलात्कार, दहेज हत्या, गौहत्या, आतंकवाद व मिलावट करने वालों के विरूद्ध मृत्युदण्ड का कानून बनाकर समस्त भारतीयों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए देश में फास्ट ट्रेक कोर्ट बनवाकर एक से तीन माह में तुरन्त न्याय की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि अपराधियों को तुरन्त दण्ड मिल सके और इन भ्रष्टाचार व बलात्कार आदि करने वालों के मृत्यदण्ड के कानून को राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से मुक्त कराया जाएगा। राष्ट्रीय सनातन पार्टी देश के नागरिकों के लिए एक दंड संहिता बनाएगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, अर्थ व कृषि व्यवस्था का पूर्ण भारतीयकरण व स्वदेशीकरण किया जाएगा। कोर्ट में जूरी व्यवस्था लागू की जायेगी।

साम्प्रदायिक आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों को निरस्त कर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

वर्तमान भारतीय व्यवस्था जाति व धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों में भेदभाव करती हैं, यह व्यवस्था धर्म व जाति के आधार पर किसी नागरिक को सामान्य, तो किसी नागरिक को विशेषाधिकार देती हैं। इस वैधानिक भेदभाव के चलते देश में जातीय व साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा हैं, जो राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के लिए घातक हैं, और कालांतर में गृहयुद्ध का कारण भी बन सकता हैं। राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर राष्ट्रहित में बहुविधानों के स्थान पर संविधान लागू किया जायेगा तथा उन सभी व्यवस्थाओं को बदला जाएगा जो किसी भी तरह से भारतीय नागरिकों में भेदभाव करती हैं। समान नागरिक संहिता लागू करके देश की जनता को समानता का अधिकार दिया जायेगा।

सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण दिया जायेगा। मंदिर एक्ट बनाकर मंदिरों की चल – अचल सम्पत्ति को सुरक्षित किया जायेगा तथा सनातन हिन्दू मंदिरों का धन केवल हिन्दू समाज के उत्थान व सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार – प्रसार में ही खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

वक्फसंपत्ति व शत्रुसंपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को पुन: चालू किया जाएगा।

जातिवाद को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा,सरकारी महत्व के अभिलेख, विद्यार्थी पंजीकरण, मूल निवास, जॉब पंजीकरण आदि परिपत्रों में जाति लिखने को प्रतिबंधित किया जाएगा।

सभी धर्मों के भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम तीन संतान उत्पन्न करने का कठोर जनसंख्या कानून बनाना, इस कानून की अवमानना करने वाले को सभी सरकारी सुविधाओं व वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी की सरकार बनने पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह ही सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सौ रूपये से अधिक बड़े नोटों का प्रचलन बंद किया जाएगा।काले धन को वापस मंगाया जाएगा, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाएगा तथा भ्रष्टाचारियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा।